Toll Tax के नियमो में हुए बड़े बदलाव, हाइवे पर आने जाने वाले लोगो की हुई मौज, जानें क्या नये बदलाव किये गए
News 24Hours Hub: हाइवे पर चलने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आप भी हाइवे पर सफर करना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आप टोल टैक्स को लेकर परेशान हैं तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवशकता नहीं है. नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है,
जिसका करोड़ों वाहन चालकों पर असर अच्छा पड़ेगा. गडकरी ने यह बताया है कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाये जाएंगे और साथ ही टोल टैक्स के लिए नए नियम भी जारी किए जाएंगे.
टोल टैक्स टेक्नोलॉजी में होगा काफी अच्छा बदलाव
ग्रीन एक्सप्रेस वे बनने के बाद भारत सड़कों के मामलों में भारत अमेरिका के बराबर हो जाएगा. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टोल टैक्स को वसूलने के लिए नए नियमों और टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव हो जायेगा। जिससे देश को काफी लाभ होगा।
टोल टैक्स की वसूली के लिएनए तरिके बना सकती है सरकार
सरकार आने वाले दिनों पर टोल की वसूली के लिए 2 ऑप्शन देने पर प्लान जल्द बनकर तैयार हो जायेगा. इसमें पहला ऑप्शन कारों में पहले ‘जीपीएस प्रणाली लगाई जा सकती है. वहीं, दूसरा तरीक प्रणाली आधुनिक नंबर प्लेट से संबधित है. फिलहाल अभी इसके सरकार द्वारा प्लानिंग चल रही है.
इसका कोई सजा का प्रावधान
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी अहम जानकारी देते हुए कहा है कि टोल टैक्स न चुकाने पर किसी भी तरह की सजा का एलान नहीं है. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रोद्यौगिकी के इस्तेमाल पर भी भारी जोर सरकार द्वारा दिया जाएगा.
खाते से सीधा कट जाएगा पैसा
नितिन गडकरी ने कहा है कि कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की बड़ी तैयारी चल रही है. अब टोल टैक्स सीधा आपके बैंक खाते में से से काटा जाएगा. इसके लिए अलग से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी. नितिन गडकरी ने यह भी बताया है कि अब टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपके खाते में से टैक्स की अमाउंट कट जाएगा. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने यह कहा, '2019 में, हमने एक यह नियम बनाया कि कारें कंपनी-फिटेड नंबर प्लेट के साथ ही आएंगी. इसलिए बीते चार साल में जो नए वाहन बाहर आए हैं उन पर बर प्लेट अलग-अलग हैं. इसका समाधान सरकार जल्द ही करेगी।